पृष्ठभूमी
भिरालो भू वनोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा मनसून केन्द्रीत भारी बर्षा जस्ता प्राकृतिक कारणले नै नेपाल भू क्षयको दृष्टिकोणले अत्यन्त सम्वेदनशील छ भने मानवजन्य कृयाकलाप खासगरी अनुपयुक्त भू उपयोग, वन जंगल लगायत प्राकृतिक श्रोतहरुको विनास, वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी संचालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरु एवं जनचेतनाको कमीका कारण भएका अन्य मानवीय क्रियाकलापहरुका कारणले प्राकृतिक रुपमा हुने भू क्षयलाई बढाई भू क्षय, पैह्रो र बाढीको समस्यालाई झनै भयावह बनाएको छ ।
भूक्षयको कारण बर्सेनी खेतवारीको मलिलो माटो बगाई कृषि जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको छ भने पैह्रो र बाढीको कारण खेतीयोग्य जमिन र बिकासका पूर्वाधारको बिनाश तथा जनधनको क्षति गरी आक्रान्त बनाएको छ । यही विकराल स्थितिलाई मनन गरी देशका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्न र जनताहरुलाई भू संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते केन्द्रीय स्तरमा बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्र्तगत भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र त्यसपछि जिल्लाहरुमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रुपमा कार्यालय स्थापना गरी भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सेवामुलक एवं राहतमुलक कार्यक्रमहरु संचालन हुने क्रममा तनहुँ जिल्लामा वि.सं. २०४८ साल माघ २ गते भू तथा जलाधार व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको र वि.सं. २०५०।०६।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रुपमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका सेवा प्रदान गर्दै आएको सन्दर्भमा आ.व. २०७४।७५ सम्म ६१ जिल्लाहरुमा रहेका साविकका जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरु देश संघीय संरचनामा अगाडि बढेसँगै नेपाल सरकारको मिति २०७५।३।३२ को निर्णयानुसार खारेज भएका र मिति २०७५।०४।३० गतेको प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश(मन्त्रिपरिषद्) निर्णयानुसार प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी यस गण्डकी प्रदेशमा कायम भएका दुई वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मध्ये यस तनहुँ स्थित साविकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय रहेकै स्थानमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको रुपमा मिति २०७५।०५।०१ गतेदेखि स्थापना भई प्रदेशका ६ जिल्लाहरु कास्की, तनहुँ, नवलपुर, गोरखा, लमजुङ र मनाङ जिल्ला कार्य क्षेत्र रहने गरी संबन्धित जिल्लाका स्थानीय जनताहरुलाई भूसंरक्षण संबन्धी सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै परिवर्तित परिबेशमा विगतमा साविकमा जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरुले संचालन गर्दै आएका भू तथा जलाधार संरक्षण संबन्धी एकिकृत कार्यक्रमहरु उपलब्ध श्रोत साधन एवं स्विकृत कार्यक्रम तथा बजेटका आधारमा कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरुका प्राथमिकता प्राप्त एवं संवेदनशील उपजलाधार क्षेत्रहरु र भूक्षय, पहिरोग्रस्त स्थानिय तहहरुमा स्थानिय जनताहरुको कार्यमूलक सहभागितामा संचालन हु‘ुदै आएका छन् ।
कार्यालयको लक्ष्यः
कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरुको महत्वपूर्ण र संबेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षणका माध्यामबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी प्रदेशका जनताको सम्मृद्धिमा टेवा पु¥याउने ।
कार्यालयको उद्देश्यहरुः
कार्य क्षेत्रका सबै जिल्लाका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरी बाढी, पहिरो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पु¥याउने ।
जलाधार क्षेत्रका श्रोतहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू–क्षय कम गरी जमिनको उत्पादकत्वमा सुधार गर्दै जनताका वनजन्य तथा खाद्यजन्य आधारभुत आवश्यक्ता परिपुर्तिमा टेवा पु¥याउने ।
विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा टेवा पु¥याउने ।
कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यनीति :
कार्य क्षेत्रका जिल्लाका उप जलाधार क्षेत्रहरुको अवस्था अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी उपजलाधारको आवधिक योजना बनाउने ।
बनाइएको उप जलाधार योजना मुताविक जनसहभागिता जुटाई एकिकृत धारणा अनुरुपवेश भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने ।
तालिम, गोष्ठी, वैठक, प्रचार प्रसार आदिको माध्यमबाट हरित क्षेत्रमा कार्यमूलक जनचेतना जगाउने र कार्यक्रममा जनसहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने ।
भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको सम्वन्धमा विगतका अनुभवबाट विकास, पहिचान र सफल प्रमाणित भएका उपयुक्त प्रविधिहरुको प्रभावकारी ढंगले कार्य क्षेत्रमा प्रदर्शन, अनुशरण गर्न लगाउने र सो को अनुभव, पृष्ठपोषण माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने ।
हरित क्षेत्र (जस्तै ः कृषि, पशुविकास, वन, जलश्रोत आदि) वीच स्थानीय स्तरमा समन्वय र साझेदारी गरी एकिकृत श्रोत व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक सेवा प्रदान गर्ने ।
भू–संरक्षण कार्यक्रमलाई उत्पादनशील एवं बजारमुखी ढाँचामा सञ्चालन गर्दै जाने ।
विनासमुखी विकासलाई निरुत्साहित गरी भूसंरक्षण एवं वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जोडदार पहल गर्दै जाने ।
एक गाउँ एक पोखरी अभियान मार्फत जमिनमा जलसंचिती बढाई उत्पादकत्व बृद्धिमा सहयोग पु¥याउने ।
कार्यालयको कार्य क्षेत्रका जिल्लाका समस्या र उपजलाधारहरुको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न भू तथा जलाधार संरक्षणका एकिकृत प्याकेज कार्यक्रमहरु मार्फत कार्य क्षेत्रका जनताहरुलाई भू संरक्षण संबन्धी सेवाहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै संरक्षणका माध्यामबाट प्रदेशका जनताको सम्मृद्धीमा टेवा पु¥याउन यस कार्यालयले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बदलिंदो परिवेशमा प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका निम्न लिखित कार्यक्रमहरु यस चालु आ.व. २०७५।७६मा संचालनमा रहेका छन् ः
कुवा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम,
विद्युतीय आयोजनाहरुको जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम (भू संरक्षण कार्यक्रम)
संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम
नदी उकास जग्गा पुर्नस्थापना तथा संरक्षण
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शहरी खानेपानीका जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम
आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम
भू संरक्षण प्रर्दशनी स्थल निर्माण
प्रदेश स्तरीय संगठन संरचनाको पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम
ग्रामिण सडकहरुमा हरित पेटी तथा एकीकृत भू संरक्षण (संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्ततर्फको कार्यक्रम)
स्थानिय तहसंगको समन्वयमा प्रदेश स्तरका पर्यटन पदमार्ग अध्ययन, निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण
उद्योग, पर्यटन लगायतको क्षेत्रका विभिन्न आयोजना (डिपिआर तयार भएका)
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्ततर्फको कार्यक्रम)
